राजस्थान सरकार का नया कदम
राजस्थान सरकार ने राज्य के पटवारियों को हाईटेक बनाने के उद्देश्य से 9000 फ्री टैबलेट वितरित करने की योजना बनाई है। इस योजना का उद्देश्य पटवारियों को डिजिटल सुविधाओं से सशक्त बनाना है, ताकि वे आधुनिक तकनीक का लाभ उठा सकें और कृषि क्षेत्र में डिजिटल कार्यों में आसानी हो।
9000 फ्री टैबलेट वितरण योजना
राजस्थान सरकार ने राज्य में पटवारियों के लिए 9000 फ्री टैबलेट का आवंटन करने का निर्णय लिया है। यह टैबलेट उन्हें आवश्यक डिजिटल उपकरण प्रदान करने के उद्देश्य से दिए जा रहे हैं। टैबलेट वितरण की योजना के अंतर्गत राजस्व विभाग का सहयोग लिया जाएगा, जिससे सुनिश्चित किया जा सके कि सभी चयनित पटवारी इस सुविधा का लाभ उठा सकें।
योजना की प्रमुख बातें
- मुख्यमंत्री का बयान: मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने इस योजना की घोषणा करते हुए कहा कि डिजिटल प्रौद्योगिकी का उपयोग बढ़ाकर राज्य सरकार किसानों और अन्नदाताओं के समग्र विकास के लिए प्रतिबद्ध है।
- राजस्व विभाग की भूमिका: टैबलेट वितरण की योजना का मुख्य कार्य राजस्व विभाग द्वारा पूरा किया जाएगा, जिसमें राजस्थान सरकार की पहली वर्षगांठ के उपलक्ष्य में यह सुविधा प्रदान की जाएगी।
- कैंप और डिजिटल पहल: योजना के तहत सीकर जिले में विभिन्न स्थानों पर कैंप आयोजित किए जाएंगे, जहाँ किसानों को एग्रीस्टैक और गिरदावरी जैसी डिजिटल सेवाओं की जानकारी दी जाएगी। इसके अलावा, सीमाज्ञान एप्लिकेशन और सहमति विभाजन व नामांतरण जैसी ऑनलाइन सुविधाएँ भी शुरू की जाएंगी।
डिजिटल इंडिया लैंड रिकॉर्ड्स मॉडर्नाइजेशन प्रोग्राम (DILRMP)
इस योजना को डिजिटल इंडिया लैंड रिकॉर्ड्स मॉडर्नाइजेशन प्रोग्राम के अंतर्गत भी जोड़ा गया है। इसके अंतर्गत आमेट, पीपाड़, उनियारा, और सिवाड़ा जैसी तहसीलों में सर्वे और री-सर्वे का कार्य पूरा किया गया है। इस प्रक्रिया के माध्यम से नई जमाबंदियों की शुरुआत की जाएगी, जिससे राज्य के राजस्व और भूमि रिकॉर्ड्स में अधिक पारदर्शिता आएगी।
निष्कर्ष
राजस्थान सरकार की यह पहल राज्य के पटवारियों को डिजिटल और हाईटेक बनाकर उन्हें आधुनिक कृषि तकनीकों से जोड़ने की दिशा में एक बड़ा कदम है। इस योजना से न केवल पटवारियों को बल्कि राज्य के किसानों को भी काफी लाभ होगा, जिससे डिजिटल इंडिया के लक्ष्यों की प्राप्ति में सहायता मिलेगी।
