क्या है 8वें वेतन आयोग?
केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के लिए वेतन और पेंशन में बदलाव लाने के उद्देश्य से केंद्र सरकार समय-समय पर वेतन आयोग का गठन करती है। वर्तमान में, 7वां वेतन आयोग लागू है, जिसकी सिफारिशें जनवरी 2016 से प्रभावी हैं।
8वें वेतन आयोग का गठन कब होगा?
1. आयोग गठन का समय:
आमतौर पर, हर 10 साल में एक नए वेतन आयोग का गठन किया जाता है।
- 7वें वेतन आयोग का गठन 2014 में हुआ था।
- इसकी सिफारिशें 2016 से लागू की गईं।
- ऐसे में, 8वें वेतन आयोग का गठन 2025 में होने की संभावना है।
2. सरकार की योजना:
सरकार द्वारा वेतन आयोग के गठन की प्रक्रिया को समय पर पूरा करने के लिए, यह 2025 के अंत तक शुरू हो सकता है ताकि इसे 1 जनवरी 2026 से लागू किया जा सके।
कर्मचारियों की सैलरी कितनी बढ़ेगी?
1. अनुमानित वृद्धि:
सूत्रों के मुताबिक, 8वें वेतन आयोग के लागू होने के बाद कर्मचारियों की सैलरी में 30% से 50% तक की बढ़ोतरी संभव है।
- न्यूनतम वेतन सीमा ₹18,000 से बढ़कर ₹26,000 तक हो सकती है।
- अन्य भत्तों और ग्रेड पे में भी इजाफा होगा।
2. पेंशनभोगियों का लाभ:
पेंशन में भी वृद्धि होगी, जिससे रिटायर्ड कर्मचारियों को राहत मिलेगी।
वेतन आयोग से जुड़े महत्वपूर्ण तथ्य
: पिछले वेतन आयोग का इतिहास
- 6वां वेतन आयोग: 2006 में लागू।
- 7वां वेतन आयोग: 2016 में लागू।
: वेतन आयोग गठन की प्रक्रिया:
- सरकार द्वारा विशेषज्ञों का पैनल गठित किया जाता है।
- कर्मचारी संघ की सिफारिशें शामिल की जाती हैं।
- अंतिम रिपोर्ट को लागू करने में कई चरण लगते हैं।
कर्मचारी संघ की मांगें
कर्मचारी संघ लगातार सरकार से जल्द से जल्द 8वें वेतन आयोग के गठन की मांग कर रहे हैं।
- हाल ही में, कैबिनेट सचिव से इस विषय पर चर्चा हुई।
- अधिकारियों का कहना है कि आयोग का गठन 2025 में होगा।
निष्कर्ष
8वें वेतन आयोग का गठन 2025 के अंत तक संभावित है और इसे 1 जनवरी 2026 से लागू किया जा सकता है। कर्मचारियों को इससे बड़ी सैलरी बढ़ोतरी की उम्मीद है।
अगर आप भी केंद्रीय कर्मचारी हैं, तो इस अपडेट पर नजर रखें।
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